विराटनगर, ८ फागुन । मुरली प्रसाद अग्रहरीकोे संयोजकत्वमा गठन भएको सहित दुहवी वजार वचाऔं संयुक्त सघर्ष समितिले आज सर्वोच्च अदालतको अन्तरीम आदेश सम्बन्धमा पत्रकार सम्मेलन गरेको छ ।
२०८० साल माघ १२ गते प्रकाशित सार्वजनिक सूचना बारे सरोकारवालाहरु र आम दुहबी बजारवासीहरुको वृहत भेला द्वारा सर्वोच्च अदालतको अन्तरीम आदेशको फैसला अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न गराउँनका लागि शान्तिपुर्ण रूपमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, प्रशासन र प्रहरी लगायत सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो ।
उक्त भेला द्वारा मुरली प्रसाद अग्रहरी संयोजक, उमेश गोश्वामी सह–संयोजक र सदस्य सचिव तेज नारायण रौनियार सहित १००१ सदस्य दुहबी बजार वचाऔं संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरिएको जनाइएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरीम आदेश कार्यान्वयन र दुहबी बजार बचाउनका लागि विद्यार्थी,युवा, मजदुरहरु लगायतहरुलाई परिचालन र संयोजन गर्नका लागि पिन्टु कुमार रौनियार इन्चार्ज र राजन साह(हलुवाई)सह–इन्चार्ज समेतको ५०१ सदस्य युवा समिति गठन गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा संविधान, कानुन र विधीको शासन लागू गर्न, ऐतिहासिक दुहबी बजार बचाउन र पुनः आर्थिक गतिविधि स्थापनाका लागि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र नैतिक समर्थन र ऐक्यवद्धताका लागि भागवत लाल चौधरीको संयोजकत्वमा १०१ सदस्य दुहबी नागरिक समाज गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलन मार्फत ऐतिहासिक दुहबी बजारको साख, इतिहास, र पुनः आर्थिक गतिविधि, सामाजिक सदभाव र सर्वोच्च अदालत द्वारा जारी अन्तरीम आदेशको अक्षरशः पालना, लागू र कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि २०८० साल फागुन १८ गते शुक्रबार बिहान ८ः०० बजे “सत्याग्रह समारोह“ आयोजना गरी सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समेत भएको जानकारी गराइयो ।
नेपाल सरकार भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग अन्तर्गत रानी–बिराटनगर– इटहरी– धरान सडक योजना इटहरी, सुनसरी द्वारा सडक सिमा तोकिएको सडकबाट ६÷६ मिटरको भित्रका संरचना हटाउने सम्बन्धि मिति २०८० माघ १२ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको थियो ।
सूचना विरुद्ध २०८० साल माघ १९ गते सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरीम आदेश जारी भएको छ । तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०५४ चैत ३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी दुहबी–इनरुवा सडकको जोगबनी–धरान–धनकुटा राजमार्ग सँगको क्रसीङ देखि दक्षिण तर्फ लुनकरण दास च्यारिटी अस्पताल जाने बाटोको क्रसीङ सम्म ६३० मिटर सम्मको विलटप एरियाको निर्णय र घोषणा भएको थियो ।
यसै गरी तत्कालीन भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले मिति २०५४ चैत ३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारले जोगबनी–धरान–धनकुटा राजमार्गको केन्द्र रेखा देखि दायाँ–बायाँ दुवै तिर २७÷२७ फिट (८.३०÷८.३०)मिटर कायम हुने गरि सडक सिमा तोकेको सूचना सार्वजनिक भएको थियो ।
२०८० साल माघ १९ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतको माननिय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत द्वारा दिलिप कुमार प्रसाद रौनियार, जगरनाथ रौनियार र प्रदीप रौनियार द्वारा उत्प्रेषण मुद्दामा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभाग रानी–बिराटनगर–इटहरी–धरान सडक योजना इटहरी, सुनसरी विरुद्ध अन्तरीम आदेश जारी भएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिइएको छ ।
सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा ३ क मा दफा ३ बमोजिम २७÷२७ फिट सडक सिमा तोकिएको सडक सिमाको किनाराबाट ६÷६ मिटर सेट व्याक डिस्टनेका े लागि स्थायी संरचना हटाउँदा वा भत्काउँदा निवेदकहरुलाई अपुरणीय क्षति पुग्न जाने देखिँदा रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागे सम्म विपक्षी रानी–बिराटनगर–इटहरी–धरान सडक योजनाले मिति २०८० माघ १२ गते प्रकाशित सार्वजनिक सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनि सर्वोच्च अदालत द्वारा विपक्षीहरु विरुद्ध अन्तरीम आदेश जारी भएको पत्रकार सम्मेलनमा जाकारी गराइयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा २०८० साल फागुन ६ गते दुहबी न.पा.को साह सेवा समितिमा भएको दुहबी बजारवासीहरुको वृहत भेला द्वारा ३ वटा समिति गठन भएको जनाइएको छ ।
२०१० चैत्र १४ गते दुहबीको पुरानो बजारमा भयंकर आगलागि भएपछि पूरा बजार ध्वस्त भएको थियो । २०११ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २७÷२७ फिट सडक सिमा तोकि दिएपछि दुहबी बजारवासिहरुको लालपुर्जा बनेको थियो ।
२०११ सालको तत्कालीन ५ को सरकारको अड्सट्ठामा टेकेर २०५४ चैत्र ३ मा नेपाल सरकारले निर्णय गरी ६३० मिटरको मेन बजार क्षेत्रको सडक सिमा केन्द्र देखि दायाँबायाँ २७÷२७ फिटको विलटप एरिया तोकेको थियो ।
बजारबासीको लगानीमा मास्टर प्लान अन्तर्गत ३० बिगाहा जग्गा खरिद गरी २५ बिगाहा जग्गामा ३ तहको सडक,हस्पिटल, थाना, स्कुल, खेल मैदान र ४ वटा हटियाका लागि प्लटहरु सार्वजनिक सरोकारका लागि छुट्टाइएको थियो । प्रती कठ्ठा १५०÷२०० का दरले दामासाहीले बजारवासी द्वारा बजार बसाइएका थिए ।
२०७७ साल माघ ७ गते जीवन कुमार दास समेत, २०७७ साल फागुन १३ गते तेज नारायण रौनियार समेत, २०८० साल जेठ ३२ गते आनन्द कुमार हलुवाई समेत द्वारा चौथो पटक सर्वोच्च अदालत द्वारा अन्तरीम आदेशहरु जारी भएको प्रमाणित भएको छ ।–––