विराटनगर, २ असार ः मुलुकमा शिशु तथा बालबालिकाको पोषण सुरक्षाका लागि आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताउनु भएको छ।
कोशी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाले आज विराटनगरमा ‘आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ सम्बन्धी सरोकारवालासँग बहस पैरवी तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम’ मा सहभागीहरुले आमाको दुधलाई प्रतिस्थापान गर्ने वस्तु नियन्त्रणका लागि मुलुकमा तीन दशकअघि नै कानुन बनेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसेकेको सरोकारवालाहरुले गुनासो व्यक्त्त गरेका छन् ।
कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य अधिकृत अनिल श्रेष्ठले स्तनपानको महत्व, नेपालको वर्तमान अवस्था तथा कानुन कार्यान्वयनको आवश्यकताका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको छ।
कार्यपत्रमा शिशु जन्मिएपछि पहिलो एक घण्टाभित्र स्तनपान गराउन सकिएमा नवजात शिशुको मृत्यु जोखिम उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ ।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ अनुसार जन्मेको एक घण्टाभित्र स्तनपान सुरु गर्ने दर ५५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्याङ्क अनुसार स्तनपानको अभ्यासमा सुधार गर्न सकिएमा विश्वभर वार्षिक करिब आठ लाख २० हजार शिशुको ज्यान जोगाउन सकिन्छ ।
उच्च अदालत विराटनगरका इजलास अधिकृत सुवास घिमिरेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कानुनले स्तनपान संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका खोप अधिकृत भरत भण्डारीले नेपालमा शिशु तथा बाल मृत्युदरको प्रमुख कारणमध्ये कुपोषण पनि एक हो भन्दै शिशु जन्मिएपछि एक घण्टाभित्र बिगौती दूध चुसाउने, छ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउने र त्यसपछि पूरक आहारसँगै दुई वर्षसम्म स्तनपान गराइराख्ने अभ्यासले कुपोषणको समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिने जानकारी दिनु भयो ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्यकर्मी, अस्पतालका प्रतिनिधि, औषधि व्यवसायी, सुपरमार्केट सञ्चालक, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायको सहभागिता रहेको थियो ।––