विराटनगर, २ असार ः कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिंथेपले स्वच्छ ,सुखी र समुत्रत प्रदेश निर्माणको दीर्घकालिन सोचलाई सार्थक बनाउने उद्देश्य सहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि कुल रु ४० अर्व ४४ करोड ९८ लाखको बजेट ल्याएको बताउनुभएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री लिंथेपले एक विज्ञप्ति मार्फत सो जानकारी दिनुभएको हो ।विज्ञप्तिमा आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, समन्यायिक वितरण,गरिबी न्यूनीकरण र दिगो पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखी तयार गरिएको बजेटले करिब पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख छ ।

धनकुटाको चौबिसे क्षेत्रमा आईटि पार्क, मुख्य शहरी क्षेत्रका सडकमा स्मार्ट सिसीटिभी सर्भिलेन्स प्रणाली र सार्वजनिक सवारी साधनमा जीपीएस प्रणाली जडान जस्ता कार्यक्रम र विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

बहुवर्षीय आयोजनाको लागि कार्यान्वयन,प्रादेशिक सडक सञ्चालन, गुरु योजना कार्यान्वयन र विपत्र तथा आवासविहीनका लागि ‘ कोशी जनता आवास कार्यक्रम’ सञ्चालन, स्थानीय तहको साझेदारीमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार निर्माण जस्ता कार्यक्रम समावेश गरिएको बताइएको छ ।

प्रमुख राजमार्गसँग जोडिएका शहरहरुमा उज्यालो शहर कार्यक्रम,सार्वजनिक विद्यालयमा रुफटप सोलार कार्यक्रम, जनताको जल विद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत घुन्साखोला र सिम्बुवा खेला जलविद्युत आयोजनामा लगानी, अधुरा आयोजना सम्पत्र गर्ने,निर्वाचन केन्द्र लक्षित मझौला सिँचाई आयोजना र भूमिगत सिंचाई कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

विसं २०८३ साउन देखि २०८५ असारसम्म कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष सञ्चालन गरिने, रामधुनीमा प्रादेशिक प्राणी उद्यान स्थापना र हाव्रे (रेडपाण्डा) तथा हिउँ चितुवाको संरक्षण गरिने, चियावारी, फाल्गुनन्द लालीगुराँस र मुन्धुम पदमार्गको विकास तथा केवलकार र गुप्त बराह मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन जस्ता कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् ।

प्राविधिक शिक्षामा युवालाई आकर्षण गर्न ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ ,सीमान्तकृत छोरीको शिक्षाका लागि ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रम, १०० वटा सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल वोर्ड सहितिको प्रविधिमैत्री सिकाई, विराटनगरको बैजनाथपुरमा प्रादेशिक खेलकुद ग्राम विकास, अपाङगता रोकथाम तथा पुनस्थापना कार्यक्रम र किशोरी सशक्तीकरण तथा आत्मरक्षा अयिभान जस्ता कार्यक्रम सामाजिक विकासका क्षेत्रमा संचालन गरिने छ ।

सम्मेलनमा मन्त्री लिंथेपले प्रदेश मातहतका अस्पताललाई ५० शैय्यामा स्तरोत्रति गरिने र प्रमुख अस्पताललाई आईसीयु सेवासहित रेफरल अस्पताल बनाइने, मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मवारी अभियान सञ्चालन र महिलाको पाठेघर तथा स्तन क्यान्सरको स्क्रिनिङ गरिने र १२ वर्ष मुनिका लक्षित बाल बालबालिकाको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने जस्ता कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभएको छ ।

प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र विषादीमुक्त खेतीलाई प्रोत्साहन,कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान, पशुपन्छीमा लाग्ने खोरेत रोग नियन्त्रण अभियान सञ्चालन, ढाकाखाँडी र अल्लो जस्ता स्थानीय घरेलु उत्पादनलाई प्रोत्साहन र बजारीकरण, रैथानेबाली,व्यवसायिक फलफूल, नगदे तथा मसला बालीको प्रवद्र्धन कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रम कृषि क्षेत्र अन्तर्गत बजेटमा समेटिएका छन् ।

सडक पूर्वाधारका बहुवर्षीय आयोजनाको मापदण्ड परिमार्जन गरी पहाडमा अधिकतम रु ३० करोड र तराईमा रु २५ करोडसम्मका आयोजना मात्र स्वीकृत गरिने, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयन, राजस्व चुहावट नियन्त्रणको लागि समन्वयात्मक संयन्त्रको स्थापना जस्ता कार्यक्रम, सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण गरिएका प्रदेशका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन क्षेत्रवाट कटान सङ्कलन भई बिक्री वितरण हुने काठ दाउराको विक्रीवाट उपभोक्ता समूहको कोषमा प्राप्त हुने आय मध्ये समूहको आफ्ना सदस्यहरुबाट प्राप्त आयमा पाँच प्रतिशत र समूह बाहिरबाट प्राप्त आयमा पन्ध्र प्रतिशत रकम मासिक रुपमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले प्रदेश सन्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार गरिएकोले आन्तरिक आय अभिवृद्धि हुने अनुमान गरिएकोछ ।

समग्रमा यस बजेटले कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि,पर्यटन प्रवद्र्धन,गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र दीगो पूर्वाधार निर्माण गर्दै प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य सहित यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकार सबै सरोकारवाला पक्षबाट निरन्तर सहयोगको अपेक्षा राखेको मन्त्री लिंथेपले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको छ ।–––