विराटनगर,९ चैत ः दलित तथा गौर दलित वीचको असमानता हटाउन तीन तहको सरकारले बजेट एवं कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने सहभागीहरुले सुझाव दिएका छन् ।
दलित महिला संघ (फेडो) र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेश द्वारा आज यहाँ आयोजित ६१ औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसको उपलक्ष्यमा ‘कोशी प्रदेशमा दलितको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरुले शिक्ष, जन्म मृत्युदर, औसतआयु, आर्थिक अवस्था लगायतको तथ्यङका आधारमा राज्यले नीति, कानुन निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘जातीय विभेद अन्त्यका लागि राजनीतिक दृढ इच्छा शक्ति सशक्त बनाऔं’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा तथा ‘दलित समुदायको न्यायमा पहुंचका लागि राज्य संरचनाको प्रभावकारी परिचालन’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रम इन्सेकका कोशी प्रदेश संयोजक मनोहर कुमार पोखरेल, रिडेफ नेपालका अध्यक्ष उमेश विश्वकर्मा,फेडो मोरङकी अध्यक्ष शर्मिला परियारले २०७८ को जनगणना अनुसार दलित र गैरदलित समुदायबिच आधारभूत विषयमा समेत निकै अन्तर देखिएकाले दलित समुदायलाई राज्यको लगानी आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
फेडोका कार्यक्रम संयोजक नर बहादुर आउजीले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ दलितसम्बन्धी तथ्याङक प्रतिवेदन संक्षेपमा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो –––