विराटनगर, ११ साउन ः कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ८१ प्रतिशत वित्तीय र सात दशमलव छ प्रतिशतले राज्व वृद्धि गरेको जनाइएको छ ।
सङ्खीयता र प्रदेश संरचनाको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठिरहेका बेला कोशी प्रदेश सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका आर्थिक सल्लाहकार डा मोहन सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
पूर्वाधार निर्माण, लगानी आकर्षण, वित्तीय अनुशासन र नागरिक सेवामा सुधार जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको प्रदेश सरकारले यी पहलहरूले संरचनालाई बलियो बनाउनुका साथै विकास र समृद्धिको आधार तयार पारेको उहाँको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताले नै वित्तीय प्रगति र राजस्व वृद्धि गरी आफूलाई आफूलाई अब्बल साबित गरेको छ ।
लगानी वातावरण सिर्जन ागर्न गएको आर्थिक वर्षमा सम्पत्र गरेको लगानी सम्मेलनबाट रु एक खर्ब ५२ अर्ब बराबरका परियोजनाहरू लगानीका लागि आउने चरणमा रहेको सरकारको दाबी छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतका अनुसार उद्योगहरूका लागि जग्गा रजिस्ट्रेसनमा ७५ प्रतिशत छुट दिने घोषणाले प्रदेशमा औद्योगिक वातावरण बनाएको छ र लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेको छ ।
सीमित बजेटका बाबजुद कोशी प्रदेशले पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय काम गरेको छ । यो एक वर्षमा ११४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । ५२ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोलिएको छ । सडक ग्राभेल १५२ किलोमिटर गरिएको छ । पक्की पुल १८ वटा निर्माण हुँदा झोलुङ्गे पुल १६ वटा निर्माण भएको छ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले एक दर्जनभन्दा बढी प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण तथा मर्मत हुनुले प्रदेश सरकारको कार्यान्वयन क्षमतालाई पुष्टि गरेको छ भत्रुभयो ।
कोशी प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई समृद्धिको मुख्य आधार मान्दै केही दूरगामी महत्वका परियोजनाहरू अघि बढाएको छ ।
स्वीस सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा रु दुई अर्ब ३५ करोडको लागतमा ४६८ किलोमिटर लामो पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण सुरु गरिएको छ । यो पाँच वर्षे परियोजना अन्तर्गत मुन्दुम, चियाबारी, लालीगुराँस र फाल्गुनन्द पदमार्ग निर्माण हुनेछन् ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका अनुसार २०८५ सालसम्ममा सम्पत्र हुने यो परियोजनाले प्रदेशको पर्यटनमा क्रान्ति ल्याउने र बसाइँसराइ रोकेर स्थानीय आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
यस वर्षलाई ‘पर्यटन वर्ष’ घोषणा गरी भारतबाट आउने पर्यटकलाई नाकामा स्टिकर लगाएर सहजरूपमा घुम्ने वातावरण बनाइएको छ । जसले गर्दा पर्यटक आगमनमा सहजता थपिएको छ ।
प्रदेश सरकारले नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने सेवाहरूमा व्यापक सुधार गरेको छ । वर्षौँदेखि लाइसेन्स पास गरेर पनि कार्ड नपाउने समस्याको अन्त्य गर्दै कर तिर्ने बित्तिकै अस्थायी लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले यस किसिमको कार्यबाट यातायात क्षेत्रमा बिचौलिया नियन्त्रण गरी सेवालाई सहज बनाइएको बताउनुभयो।
नागरिकको विश्वास जित्ने अर्को महत्वपूर्ण कदम ‘आयोजना बैंक’ को सुरुवात हो । ६ महिनामै ५० हजारभन्दा बढी आयोजना बैंकमा दर्ता हुनुले प्रदेश सरकारप्रति जनताको भरोसा बढेको आर्थिक सल्लाहकार डा सुवेदी बताउनुहुन्छ।
यसबाहेक, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न ‘उदय परियोजना’ मार्फत रु ३० लाखदेखि तीन करोडसम्म बिनाधितो ऋण दिने र बैंकको ब्याज सरकारले तिरिदिने ‘ब्याज अनुदान’ जस्ता कार्यक्रमले युवाहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन मद्दत पुगेको छ ।
सामाजिक न्यायतर्फ बालविवाह मुक्त प्रदेश अभियान र मुसहर समुदायका लागि ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रम जस्ता पहलले सीमान्तकृत समुदायलाई माथि उठाउन टेवा पु¥याएको छ।
समग्रमा, कोशी प्रदेश सरकारले यी बहुआयामिक पहलहरूमार्फत संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्दै प्रदेशको समृद्धि र विकासको बलियो जग बसाल्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।–––