विराटनगर, १८ साउन ः नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको सङ्खीय संरचनाको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रदेशस्तरमा स्थापित खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा मन्त्रालयले जनहितमा दत्तचित भएर काम गरिरहेको छ ।
प्रदेशमा खानेपानी तथा सरसफाई, सिँचाई,नदी नियन्त्रण,उर्जा तथा विद्युत जस्ता आधारभूत भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा विकास गरी प्रदेशका जनताहरुलाई सामाजिक एवं आर्थिक रुपले सम्पत्र र समृद्ध बनाउने उद्देश्यमा सात वटा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, १३ वटा जलश्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजनहरु, एक वटा जलश्रोत तथा सिँचाई विकास सवडिभिजन कार्यालय, दुई वटा सिँचाई व्यवस्थापन कार्यालयहरु र एक वटा भूमिगत जलश्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन गरी २४ वटा कार्यालयहरुबाट १२ वटा जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ ।
प्रदेश भित्रका प्रत्येक नागरिकलाई खानेपानी पहुँच पु¥याउनका लागि एक हजार ५९१ वटा आयोजनाहरु सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ ।
प्रदेश भित्र सुरक्षित खानेपानीमा ३४ दशमलव सात प्रतिशत आधारभूत खानेपानीमा ९३ दशमलव एक प्रतिशत र आधारभूत सरसफाईमा ९८ प्रतिशत जनताको पहुँच पुगेको बताएको छ ।
मन्त्रालयबाट प्राप्त जानकारी अनुसार २०७५ साल अघि आधारभूत खानेपानी तर्फ ९० प्रशित, सुरक्षित खानेपानी तर्फ १५ प्रतिशत र आधारभूत सरसफाई तर्फ ६२ प्रतिशत मात्र नागरिको पहँुच थियो ।
सङ्खीय ऐनबाट सञ्चालित खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्य अब प्रदेश सरकारले आफ्नै ऐन बनाई पारित भइसकेको छ । यसबाट प्रदेशमा रहेका रुग्न खानेपानी योजना सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा सहज हुने खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा मन्त्री एकराज कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
उर्जा
प्रदेश भित्रका सबै नागरिकमा विद्युतको पहुँच पु¥याउनका लागि मन्त्रालयले विभित्र योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । हालसम्म प्रदेशमा विद्युत पहुँच परिवार सङ्ख्या ९५ दशमलव ५३ प्रशित रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ ।
कोशी प्रदेशको विद्युत उत्पादन क्षमता २८ हजार मेघावाट रहेपनि हालसम्म ६५३ मेघावाट मात्र उत्पादन भएको छ । विद्युत उत्पादन बढाउनका लागि प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्र समेतको लागत साझेदारीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य आगाडि बढाएको छ भने लक्ष्मी खोला लघु जल विद्युत आयोजना, धनकुटालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाईन(ग्रीड) मा यही महिना भित्र जोडने गरी कार्य भइरहेको मन्त्रायलका सचिव प्रदीप वान्तवाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले नवीकरणीय वैकल्पिक तथा सौर्य उर्जाको क्षेत्रमा लघु जल विद्युत नौ दशमलव १३ मेघावाट , सौर्य उर्जा १९ दशमलव तीन मेघावाट आयोजनाहरु सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुभयो ।
सचिव वान्तवाले विपत्र वर्ग लक्षित सौर्य उर्जा कार्यक्रम मार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा नपुगेका तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिकामा १४ वटा र ताप्लेजुङ जिल्लाको मौवा खोला गाउँपालिकामा १११ वटा गरी जम्मा १२५ घरमा सोलार बत्ती जडान गरिेको जानकारी दिनुभयो ।
जलश्रोत
सिँचाई प्रणालीको सुदृढीकरण, पुनस्र्थापना र मर्मत सम्भार गर्दै सिँचित क्षेत्रको विस्तार, स्तरोत्रति एवं आधुनिकीकरण गरी कृषि योग्य भूमिा वर्षेभरि भरपर्दो एवं दिगो सिँचाई सुविधा उलब्ध गराई कृषि उत्पादन तथा उत्पादत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य सहित एक हजार ५४९ वटा आयोजनाहरु सञ्चालनमा रहेको पत्रकारहरुलाई जानकारी दिइएको छ ।
हालसम्म प्रदेशको ३७ दशमलव तीन प्रतिशत कृषि योग्य जमिनमा वर्षेभरि सिँचाई सुविधा रहेको छ भने सिँचाई सुविधा नपुगेको कृषि भूमिमा सतह तथा भूमिगत सिँचाईको माध्यमबाट सिँचाई पु¥याउने तर्फ मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताइएको छ ।
मन्त्रालयले पहाडी आठवटा जिल्लामा एक हजार १५७ वटा कृषक कुलोहरु सुधार गरी २० हजार ४०० हेक्टर जग्गामा सिँचाई सुविधा व्यवस्थित गरेको, एडिबीको सहयोगमा प्रदेशका १३ वटा जिल्लामा २७ वटा योजनाहरु सञ्चालनमा छन् भने यसबाट थप तीन हजार ५१० हेक्टर जग्गामा सिँचाई सेवा विस्तार गरी कुवेत फण्डको सात वटा आयोजनाबाट थप ७५५ हेक्टर जग्गामा सिँचाई सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य सहित कार्य भइरहेको सचिव वान्तवाले बताउनुभयो ।
यस्तै, भूमिगत सिँचाई तर्फ अहिलेसम्म प्रदेशमा १०१ वटा डिप टयूववेल, पावर ड्रिल ट्यूववेल २७९ वटा स्यालो टुयूववेल ८११ वटा सञ्चालनमा रहि छ हजार ७२८ हेक्टर जग्गामा भूूमिगत सिँचाई भइरहेको छ ।
प्रदेशको कुल २५ लाख ९० हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाई योग्य जमिन पाँच लाख ९४ हजार ६१६ सिँचाई योग्य जमिन रहेको , २०७५ साल अघि तीन लाख दूई हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाई पुगेको थियो भने २०७५ देखि २०८१ सालसम्ममा १३ हजार २८७ हेक्टर र २०८१÷८२ मा एक वर्षको अवधिमार तीन हजार ४४८ हेक्टर जग्गामा सिँचाई सुविधा पुगि प्रदेशमा तीन लाख१८ हजार ७३५ हेक्टर जग्गामा वर्षेभरि सिँचाई सुविधा पुगेको बताएको छ ।
नदी नियन्त्रण
मन्त्रालयले आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नदी नियन्त्रणको कार्यमा २०७५साल अघि १६८ किमि, २०७५ देखि २०८१ सम्ममा ३०० किमि र २०८१÷८२मा १४ किमि गरी ४८२ किमि नदी तटबन्धको काम भइृ चार हजार ३९२ हेक्टर जग्गा नदीबाट उकास भएको छ । हालसम्म मन्त्रालयले १५३ वटा पहिरो नियन्त्रणको काम पनि सम्पत्र गरेको सचिव वान्तवाले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयको वार्षिक बजेट चालु तर्फ रु ५४ करोड १० लाख १० हजारमा रु ३८ करोड ९८ लाख ९८हजार खर्च भई ७२ दशमलव शून्य सात प्रतिशत, पूँजीगत तर्फ रु तीन अर्ब ८६ करोड४३ लाख६३ हजारमा रु तीन अर्ब ६५ करोड ९६ लाख ९३ हजार खर्च भई ९४ दशमलव सात प्रतिशत प्रगति गरेको छ । मन्त्रालयको हालसम्ममा रु एक अर्ब २६ करोड १० लाख ७६हजार बेरुजु रहेको छ ।–––