विराटनगर,२३ असोज । नेपाली जुट उद्योगका समस्या, अवसर र भावी चुनौतीबारे सरोकारवालाहरूबीच आज विराटनरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी, साउथ एसियन वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट (सावती) , अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)द्धारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सहभागीहरुले औद्योगिकीकरणको सुरुवाती चरणदेखि नै योगदान पुर्याउँदै आएको जुट उद्योगले पछिल्लो समय भोगिरहेका समस्या र संरक्षणका उपायबारे गहन छलफल भएको थियो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले एन्टी डम्पिङ शुल्कले ५० प्रतिशत बजार गुमेको जानकारी दिनु भयो ।
उहाँले जुट उद्योगले हजारौँलाई रोजगारी दिनुका साथै निर्यातमा ठूलो योगदान पुर्याएको चर्चा गर्दै तर भारतले लागू गरेको एन्टी डम्पिङ शुल्कका कारण नेपाली जुट उद्योग गम्भीर सङ्कटमा परेकाले राज्यका सम्बन्धित निकायले तत्काल ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै जुट सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले भारतीय एन्टी डम्पिङ शुल्ककै कारण नेपाली जुट उद्योगले आफ्नो बजारको करिब ५० प्रतिशत हिस्सा गुमाउनुपरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो।
कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरूले जुट उद्योगको विशिष्टता र यसमा आधारित रोजगारीको चर्चा गर्दै सरकारी संरक्षणको माग गरेका छन्स्
जुट विज्ञ डा मोहन चन्द्र घिमिरेले यो श्रममा आधारित उद्योग भएकाले ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिकहरू आश्रित रहेको उल्लेख गर्दै यसका समस्यालाई अन्य उद्योग सरह सामान्य रूपमा नलिन र विशेष प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो।
चम्पालाल राठीले भारत र बङ्गलादेशमा जुट उद्योगलाई सरकारले व्यापक प्रोत्साहन दिइरहेको बताउँदै नेपालमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन नीतिगत सहयोग चाहिने बताउनुभयो।
मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घका अध्यक्ष अनिल शाहले जुट उद्योग नेपालको औद्योगिक इतिहाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण स्तम्भ भएकाले यसको जगेर्ना गर्नु अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।
सावतीका उपाध्यक्ष रविशंकर सैँजु ,अनुसन्धानकर्ता रुपेश थाहले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रममा उठेका विभिन्न जिज्ञासा र विषयहरूको सम्बोधन गरिएको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा कोशी प्रदेशमा सञ्चालित जुट उद्योगीहरूसहित विभिन्न क्षेत्रका करिब ३० जना उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो।–––