विराटनगर, १७ वैशाख ः कोशी प्रदेश सरकारको बहुप्रतिक्षित लगानी सम्मेलन गर्ने अन्तिम संघारमा आइपुगेको छ ।
भोलि बिहीबार शुभारम्भ हुने सम्मेलनका लागि ‘ प्रदेशको समृद्धिको आधार ः जलस्रोत, पर्यटन, कषि र पूर्वाधार’ भत्रे मूलनारा सरकारले तय गरेको छ ।
प्रदेशभित्रकाका कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र जलविद्युतको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई विभित्र आयोजनाहरुमा लगानी केन्द्रित गर्दै प्रदेशभित्रको आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउन र त्यस्ता आयोजनाको विकासबाट रोजगारी सिर्जना गर्न, निजी तथा राष्ट्रिय आयमा योगदान पु¥याउन र सरकारको नीतिगत, कानुनी र अन्य क्रियाकलापबाट अभिभावकीय भूमिका स्थापित हुन सकोस् भत्रे उद्देश्य राखी लगानी सम्मेलनमा र सम्मेलपछिको अवधिमा पनि सम्झौता हुने विभित्र आयोजनाहरुलाई सहज, सरल र व्यवहारिक ढङ्गले अगाडि बडाउँदै त्यसबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बहुआयमिक लाभ प्राप्तिका लागि कानुनी र नीतिगत व्यवसथा पनि सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सकेको छ ।
यसका लागि हिजै मात्र प्रदेश सरकारले आठ वटा विधेयक अध्यादेश स्वीकृतका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाइसकेको छ ।
लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन प्रदेश सरकार अत्यन्त मिहिन ढङ्गले विगत लामोसमय देखि बहस र छलफल गर्दै आउँदा आजको दिन सम्मेलन शुभारम्भ हुन एक दिन मात्र बाँकी छ ।
लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल रु तीन करोड विनियोजन गरेको थियो । यही बजेटको सीमाभित्र रही सरकार लगानी सम्मेलन गर्ने समयको अन्तिम दिन प्रदेश लगानी प्राधिकरणले लगानी सम्मेलनको विषयमा आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी पनि दिइसकेको छ ।
लगानी सम्मेलन, २०२५ को अवसरमा वा सो भन्दापछि निजीक्षेत्रसँग सम्झौता हुने सार्वजनिक, निजी साझेदारी अवधारणा अनुरुप विकास गरिने आयोजनाको संचालन, नियमन, तथा व्यवस्थापन गर्न कानुनी व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ ।
लगानी सम्मेलनका निम्ति प्रदेश सरकारबाट गरिएको प्रतिबद्धता
प्रदेश भित्रका कृषि,उद्योग,पर्यटन,पूवाधार र जलस्रोतसँगसम्बन्धित सम्भाव्य आयोजना वा परियोजनाहरुको सूची तयार गरी प्राविधिक एवं आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी लगानीकर्ता समक्ष प्रस्तुत गरिनेछ ।
साथै सङ्घीय सरकार,स्थानीय तह र लगानीकर्ताहरुबाट प्राप्त आयोजना वा परियोजनाहरुकोसमेत सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगानी आकर्षक गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ ।

आयोजना वा परियोजनाको विकास,संचालन र व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ ।
लगानी कर्ताले लगानी गर्ने आयोजना वा उहाँहरुको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय स्तरका बाधा अड्चन हटाउन प्रेश सरकारले तत्काल पहल गरी निश्कर्षमा पु¥याउन आवश्यक कदम चाल्ने छ ।
आयोजना वा परियोजनाकोविकास र सञ्चालनका लागि आवश्यकपर्ने वित्तीय साधन उपलव्ध गराउन प्रदेश सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग आवश्यक सहजीकरण र समन्वयन गर्नेछ ।
आयोजना वा परियोजना सञ्चालन गर्दा तोकिएको निश्चित सङ्ख्या भन्दा वढी रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्वदेशी कचचा पदार्थ उपयोग गरी निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यका साथ स्थापित उद्योग तथा व्यवसायलाई निश्चित अवधि सम्मकालागि तोकिएको मापदण्ड बमोजिम अनुदान उपलव्ध गराउने वा कर,दस्तुर तथा शुल्कमा आंशिक वा पूर्ण छुटको सुविधा दिन सक्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
खाली,पर्ति र ऐलानी जग्गा वा खाली रहेको रुख विहीन जंगल क्षेत्रमा जडिवुटी वा फलफूलका बोटविरुवा रोपी व्यवसायिक उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ । वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालनका लागि कवुलियत वा लिजमा वनक्षेत्र उपलव्ध गराइने नीति लिइनेछ।
घरेल ुतथा साना उद्योगको विकासलाई प्रोत्साहनगर्न औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । यस्ता उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरु कोसेली घर वा निर्यात गृहमा बिक्री गरेमा बिक्रीको अनुपातमा थप प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
स्टार्ट अप र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा (सफ्टवेयर) उत्पादन गरी बिक्री वितरणवा निर्यात गरेमा त्यस्ता फर्म वा कमपनीलाई बिक्री वा निर्यातका आधारमा कर, दस्तुर, शुल्क छुटलिनते वा अनुदान उपलव्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
महंगो जग्गा किनेर उद्योग–व्यवसाय स्थापित गर्दा चालु पूँजीको ठूलो हिस्सा जग्गा खरीदमा खर्चिनु पर्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न खाली जमीनको खोजी र विकास गरी निजी क्षेत्रलाई कानुन बमोजिम उक्त जग्गा लिजमा उपलव्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
प्रदेशको सार्वजनिक निजी सरकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐनमा रहेका एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गर्ने र त्यस्तो संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाई आयोजनाको दर्ता,नवीकरण,वातावरणीय अध्ययन लगयतका विषय छिटोछरितो ढङ्गले सम्पन्न गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीको मान्यता बमोजिम सञ्चालन गरिने आयोजना वा परियोजना निर्माण स्थलमा आवश्यक पर्ने सडक,विद्युत खानेपानी जस्ता पूर्वाधारको पँहुचलाई सहज बनाउन प्राथमिकता दिइनेछ ।
आयोजना वा परियोजनाको विकास र वा संचालन गर्दा सङ्घीय सरकारसँग सम्वाद,सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने देखिएमा प्रदेश सरकारले संस्थागत आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ।
महत्वपूर्ण आयोजना वा परियोजनाको विकास र सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने शान्ति सुरक्षा, अमनचयन र सकारात्मक सामाजिक वातावरण निर्माणका लागि प्रदेशसरकारले स्थानीय तह र अन्यपक्षसँगको समन्वयनमा आवश्यक पहल र प्रबन्ध गर्ने नीति लिनेछ ।
लगानी सम्मेलन पश्चात पनि सम्झौता भएका वा सम्झौताहुन बाँकी रहेका प्रस्तावित आयोजना वा परियोजनाको विकास र सञ्चालनका सम्बन्धमा समय समयमा सरोकारवालाहरुसँग आवधिक समीक्षा बैठक गरिनेछ ।
लगानी गर्ने वातावरणलाई सहज र सरल बनाउन सङ्घीय ऐन,कानून र नीतिमा आवश्यक संशोधन वा नयाँ कानून निर्माण गर्ने विषयको पहिचान गरी प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग संस्थागत पहललाई निरन्तर बढाउनेछ ।
उपरोक्त नीतिगत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरी सकिएको र बाँकी गर्नुपर्ने भए आगामी दिनमा त्यसलाई प्राथमिकताम राखी अघि वढाइनेछ ।
उल्लिखित नीतिगत प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनबाट नीजि क्षेत्र लगानीका लागि उत्साहित हुने, थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने, स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग हुने,आयात प्रतिस्थापनभई निर्यात प्रबद्र्धन हुने, भौतिक पूर्वाधारको विकास हुने र अर्थतन्त्र चलायमान भई प्रादेशिक तथा राष्ट्रियविकास र समृद्धिको ढोका खुल्ने अपेक्षासमेत गरिएको छ।

भोलि विराटनगरको वीरेन्द्र सभागृहका उद्धाटन हुने लगानी सम्मेलन वैशाख १९ गते सम्पत्र हुनेछ ।
लगानीको हिसाबले प्रचुर सम्भावना रहेको कोशी प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि यो सम्मेलन ऐतिहासिक एवं उलब्धिमूलक हुने अपेक्षा आयोजकले गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन, २०२५ को सन्दर्भमा व्यवसायमैत्री लगानीको वातावरण निर्माणका लागि केही प्रदेश कानुन अध्यादेश मार्फत संशोधन पनि गरेको छ ।
संशोधित कानुन अन्तर्गत
संशोधन गर्ने आठवटा ऐनहरुमा सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन–२०७६, प्रदेश सहकारी ऐन–२०७६, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०७६, भवन ऐन –२०७६, प्रदेश औद्योगिक व्यवस्था ऐन–२०७७, प्रदेश पर्यटन विकास ऐन–२०७६, कोशी प्रदेश निजी तथा साझेदारी फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन– २०७७ र प्रदेश वन ऐन–२०७७ संशोधनका लागि अध्यादेश स्वीकृतका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरिएको छ ।

प्राधिकारका कार्यकारी निर्देशक डा सरोज कोइरालाले सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्धाटन गर्ने लगानी सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजनाहरु सोकेसिङ गरिएको र जसको कुल अनमानिता लागत रु एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड अनुमान रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले लगानीका लागि आठ वटा क्षेत्रका परियोजनाहरुमा पर्यटन, कृषि, उद्योग, उर्जा, पूर्वाधार, आइटी सेवा लगायतका क्षेत्रका परियोजनाहरु तयार गरिएको बताउनुभयो । जसमा नेपाल,भारत, चीन, रुस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया लगायत पश्चिमी मुलुकका लगानी कर्ताहरुले सहभागी हुने भनिएको छ ।
लगानी सम्मेलनमा विभित्र छ वटा विषय कृषि, पर्यटन,औद्योगिक उत्पादन, बजारीकरण, पूर्वाधार विकास, उर्जा र स्वास्थ्य सेवा एवं मेडिकल शिक्षामा लगानीका अवसर र सम्भावना विषयमा छलफल हुने र यसलाई सार्थक एवं नतिजामुखी बनाउन सबैको साथ सहायोगको अपेक्षा रहेको कार्यकारी निर्देशक डा कोइरालाले बताउनुभयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले लगानी सम्मेलनको सफलता पछि प्रदेशमा रोजगारी अभिवृद्धि हुने र राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले लगानी सम्मेलनमा बाधक बत्रे कानुनहरुलाई संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र सम्भावित क्षेत्रहरुको विकास गरी पर्यटक भित्रउन एवं उत्पादन बढाउन लगानी सम्मेलनले मद्दत गर्ने धारणा राख्नुभयो ।
लगानी सम्मेलनको सम्बन्धमा मोरङ व्यपार संघका पूर्वअध्यक्षद्वय प्रकाश मुन्दडा र महेश जाजुले लगानी सम्मेलनले हामी उद्योगी एवं व्यपारीको उत्साह थपिने बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले गर्न लागेको यो सम्मेलन अत्यन्त राम्रो हो र यसबाट स्वदेशी एवं विदेशी लगानी कर्ता प्रोत्साहित भइ उत्पादनका क्षेत्र, सेवाका क्षेत्र, पर्यटन, पूर्वाधार, उर्जा, कृषि र पर्यटन जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानीको अवसर सिर्जना हुने र यसबाट मुलुकको आर्थिक विकास हुनुकासाथै रोजगारी सिर्जना हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।––––